अयोग बद्दल

आयोगाचे अधिकार

आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे ज्याला कोणत्याही न्यायालय किंवा कार्यालयाकडून सार्वजनिक अभिलेख मिळविण्याच्या संदर्भात दिवाणी न्यायालयाला लागू असलेले अधिकार असतील. साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी आणि कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आदेश देणे, एखाद्या व्यक्तीची साक्ष नोंदविणे व त्याची चौकशी करण्यासाठी आयोगासमोर हजर राहणे. कोणत्याही प्रश्नी महिलेची हटविलेली चौकशी ठेवण्यासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे.

आयोगाचे सल्लागार आणि विनामूल्य कायदेशीर सहाय्य सेल

आयोगाने ओळखलेलं मुख्य केंद्र म्हणजे महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलन. महिलांवरील शोषण / छेडछाड / अत्याचारांशी संबंधित कोणतीही घटना आयोगाच्या निदर्शनास येताच, योग्य तपास केला गेला पाहिजे आणि गुन्हेगारांवर कारवाई व्हावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित सरकार / पोलिस अधिकार्‍यांशी हस्तक्षेप करण्यासाठी त्वरित पावले उचलली जातात. वैवाहिक संबंध, मालमत्तेच्या बाबी, हुंडा उत्पीडन, हुंडाबळी, बलात्कार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ इत्यादींशी संबंधित बरीच प्रकरणे आयोगाच्या कार्यालयात नोंदविण्यात येत आहेत. महिलांवरील अत्याचारांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी, आयोग खटला सुरू होण्यापूर्वी गरजू महिलेला समुपदेशन सेवा देण्याचा प्रयत्न करते. या उद्देशाने १८ मार्च, १९९५ रोजी मुंबई येथे आयोगाच्या आवारात समुपदेशन व नि: शुल्क कायदेशीर सहाय्य केंद्र स्थापित करण्यात आले आहे.

सेलचे समुपदेशक महिला तक्रारदाराच्या समस्येचे विश्लेषण करतात आणि कारवाईच्या मार्गावर निर्णय घेतात. १९९३ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. XV च्या कलम 12 (2) अन्वये समुपदेशक संबंधित पक्षाला बोलवतात ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे आणि दोन्ही पक्ष तसेच कुटुंबातील इतर सदस्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करते. गुन्हेगारी तक्रारी नोंदविण्यात पोलिसांची मदत घेतली जाते. जिल्हा व ब्लॉक ठिकाणी अडचणीत आलेल्या महिलेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आयोगाने गरजू महिलांसाठी समुपदेशन कक्ष आणि मोफत कायदेशीर सहाय्य सेवा सुरू केली आहे; जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि महापालिकांच्या माध्यमातून. हे सेल राज्य आयोगाच्या मान्यताप्राप्त स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जातात, सध्या महाराष्ट्र राज्यात अशी 298 समुपदेशन केंद्रे आहेत. आवश्यक असल्यास पीडितेस संरक्षण संस्थेत ठेवले जाते किंवा कुटुंब मदत संघटनेकडे संदर्भित केले जाते. तिला इतर सेवांसह वैद्यकीय, मानसोपचारतज्ज्ञ, शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि इतर सेवा संदर्भित केल्या जातात, पक्षकारांना कोणत्याही तडजोडीपर्यंत पोहोचण्यास असमर्थ ठरत असल्यामुळे विनामूल्य कायदेशीर सहाय्य देखील दिले जाते.

शासनाकडे आयोगाने केलेल्या शिफारशी / धोरण.

• महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम १९९३ मध्ये सुचविलेल्या दुरुस्ती.
• आयोगाच्या आवारात लहान न्यायालय.
• पीडिताच्या मदत व पुनर्वसनासाठी भरपाई योजना.
• सी.आर.पी.सी. च्या विभाग 125 मध्ये सुधारित सूचना दिल्या.
• घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, २००५ च्या अंमलबजावणी संदर्भातील पोलिसांना सूचना.
• कार्यस्थळ अधिनियम, २०१० मध्ये लैंगिक छळापासून महिलेच्या संरक्षणावरील शिफारसी.
• विवाहित स्त्री (मालमत्ता सह-मालकी) समानता बिल.
• अनिवासी भारतीय विवाह संबंधित समस्यांसाठी राज्य सरकारला शिफारस.
• आयपीसीच्या ‘व्यभिचार’ कलम 499 संबंधित कायद्यात दुरुस्ती सुचविल्या.